शहरभर बोकाळलेल्या हातगाडय़ा आणि स्टॉलच्या अतिक्रमणांमुळे जागोजागी वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होत असून लाखो रुपये खर्च करून तयार केलेले पदपथही वाया गेल्यात जमा आहेत. संबंधित व्यावसायिकांचे अधिकाऱ्यांशी असलेले साटेलोटे, व्यावसायिकांकडून निर्माण होत असलेली अनारोग्याची परिस्थिती, व्यावसायिकांची दादागिरी आणि स्थानिक नागरिकांना होणारा त्रास असे अनेक प्रकार शहरभर उघडपणे दिसत असले, तरी प्रशासन मात्र ढिम्मच आहे.
शहरभर सुरू असलेले स्टॉल आणि हातगाडय़ांमुळे अनेक प्रश्न नागरिकांना भेडसावात आहेत. विशेषत: ज्या भागात या गाडय़ा वा स्टॉल सुरू आहेत तेथील स्थानिक रहिवाशांना या व्यावसायिकांचा फार मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याचा अनुभव आहे. या व्यावसायिकांमुळे आरोग्याचेही प्रश्न जागोजागी निर्माण झाले आहेत. बेकायदेशीररीत्या हे व्यवसाय चालत असल्यामुळे त्यातील कोणालाही महापालिकेचा अधिकृत नळजोड मिळालेला नसतो. त्यामुळे जवळच्या कोणत्याही ठिकाणावरून पाणी आणून हे व्यवसाय चालवले जातात. पाणी साठवण्यासाठी अतिशय घाणेरडय़ा बादल्या वापरल्या जातात. तसेच रिकाम्या थाळ्या, चमचे, कप, ग्लास, अन्य भांडी धुण्यासाठी कमीतकमी पाण्याचा वापर केला जातो. तेच तेच पाणी पुन्हा पुन्हा वापरले जाते. एकाच बादलीत भांडी धुतली जातात. सर्व गाडय़ांवरचे पदार्थ हे उघडय़ावरच तयार केले जातात आणि ते उघडय़ावर मांडून तसेच विकले जातात.
चायनीज आणि अंडाबुर्जी विकणाऱ्या गाडय़ा सायंकाळनंतर लावल्या जातात. या गाडय़ा रात्री उशिरापर्यंत सुरू असतात आणि या गाडय़ांचा उपयोग अनेक गुंड, मवाली यांच्याकडून दारु पिण्यासाठी केला जातो. या गाडय़ांच्या आजूबाजूला अनेक टोळकी रात्री दारु पित बसलेली असतात. त्याचा त्रास परिसरातील रहिवाशांनाही होतो. अनेक गाडय़ा अशा पद्धतीने लावल्या जातात की पार्किंगची जागाही बंद केली जाते. काही गाडय़ा घरे वा बंगल्यांच्या सीमाभिंतींचा आधार घेऊन लावल्या जातात. या गाडय़ांमुळे शहरात अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडीही होत असते.
– काय सांगितले..?
शहरातील ४५ प्रमुख रस्ते आणि १५३ मुख्य चौक कायमस्वरुपी अतिक्रमण मुक्त राहतील.
– काय झाले..
या योजनेतील एकही रस्ता आणि एकही चौक अतिक्रमणमुक्त झाल्याचा अनुभव नाही.
————–
काय सांगितले..?
– पथारीवाल्यांचे पुनर्वसन नेहरू योजनेअंतर्गत ओटा मार्केटमध्ये केले जाईल.
– काय झाले.. ?
– ओटा मार्केट आणि पुनर्वसन फक्त घोषणांपुरतेच, प्रत्यक्षात पुनर्वसन नाहीच.
प्रमाणपत्र का देत नाही ?
शहर फेरीवाला समितीच्या धोरणानुसार पथारीवाले व रस्त्यावरील व्यावसायिकांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण झाले आहे. सर्वेक्षण करून नोंदणी केलेल्या व्यावसायिकांची संख्या १९,००० इतकी आहे. त्यातील सात हजार जणांनाच फेरीवाला नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. सर्वाना प्रमाणपत्र दिले गेले तर कायदेशीर कोण व बेकायदेशीर कोण हे स्पष्ट होईल. मात्र, प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाहीच पूर्ण केली जात नाही.
संजय शंके
सदस्य, शहर फेरीवाला समिती
स्त्रोत : लोकसत्ता
