राज्य शासनाने पिंपरी महापालिकेच्या वगळलेल्या क्षेत्राच्या विकास आराखडय़ाला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार, पुनवळ्यातील ६५ एकरात नवीन कचरा डेपो उभारण्यास आणि मोशीतील ‘बफर झोन’ ५०० मीटरऐवजी १०० मीटर करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या आराखडय़ास मान्यता मिळाल्याने समाविष्ट गावांमधील आरक्षणे ताब्यात घेण्याचा मार्ग सुकर झाला असून आतापर्यंत रखडलेली कामेही वेगाने मार्गी लागू शकणार आहेत.
महापालिकेच्या सुधारित विकास आराखडय़ाला १८ सप्टेंबर १९९५ मध्ये राज्य शासनाने मंजुरी दिली होती. पुढे, नोव्हेंबर १९९७ मध्ये िपपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे नियंत्रण क्षेत्र महापालिकेत समाविष्ट झाले. ११ सप्टेंबर १९९७ मध्ये हद्दीलगतची १८ गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली. या वाढीव हद्दीचा विकास आराखडा २००० मध्ये प्रसिद्ध झाला, त्यास शासनाने आठ वर्षांनंतर १८ ऑगस्ट २००८ मध्ये अंशत: मंजुरी दिली. गेल्या अनेक वर्षांपासून महापालिकेचा वगळलेल्या क्षेत्राचा विकास आराखडा रखडवून ठेवण्यात आला होता. त्यामागे राजकारण होते, तसेच अर्थकारणही होते. त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले तसेच विकासकामांनाही अडथळा होत होता. सरकार बदलल्यानंतर नव्या मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नात लक्ष घातले आणि वगळलेल्या क्षेत्राचा विकास आराखडा मंजूर केला. मूळ विकास आराखडय़ातील सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आरक्षित केलेल्या जागांच्या वापरात कोणताही फेरबदल करण्यात आलेला नाही. मोशीतील कचरा डेपोच्या बफर झोनची हद्द ५०० मीटरवरून १०० मीटपर्यंत करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे. पुनावळे येथे कचरा डेपो उभारण्यास त्यांनी मंजुरी दिली आहे. आराखडय़ात मान्यता देताना मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या खबरदारीमुळे ‘बिल्डर लॉबी’ आणि धंदेवाईक प्रवृत्तीच्या दलाल नेत्यांचे मनसुबे उधळले आहेत.
स्त्रोत : लोकसत्ता
