एकेकाळी नितळ पाण्याने वाहणाऱ्या मुळा-मुठा नद्या कधी “गटारगंगा‘ झाल्या हे कळलेही नाही. राडारोडा टाकून त्यांचे अस्तित्वच मिटविण्याचा चंग काही समाजविरोधी घटकांनी बांधल्याचे समोर येत आहे. याविरोधात आता पुणेकरांनीच आवाज उठविणे गरजेचे आहे…
संगमवाडी, येरवडा, औंध यांसारख्या ठिकाणी नदीपात्रात दररोज हजारो ट्रक राडारोडा टाकला जात आहे. ओला-सुक्‍या कचऱ्याबरोबरच घरात नको असलेले सामान, मोडके फर्निचरही टाकून नदीला मरणासन्न बनविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. काही ठिकाणी नदीपात्राजवळ राडारोडा टाकून त्यावर बांधकामास सुरवात होते. काही वेळा स्वयंसेवी संस्था आवाज उठवितात, तेव्हा महापालिकेतील अधिकारी केवळ दिखावा म्हणून नोटिसा पाठवितात. पुढे त्याचे काय होते, ते त्यांनाच माहिती. “आम्ही मारल्यासारखे करतो, तुम्ही रडल्यासारखे करा‘ असाच हा प्रकार म्हणावा लागेल. यातूनच प्रशासन आणि बांधकाम व्यावसायिकांचे लागेबंध उघड होतात.
बांधकामांचा राडारोडा टाकायला जागा उपलब्ध नसल्याने तो नदीपात्रात टाकण्याचा प्रकार सुरू आहे. याबाबत महापालिकेने कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नाही. असे प्रकार थांबविण्यासाठी सरकारी यंत्रणेला संबंधितांवर फौजदारी गुन्हेही दाखल करता येतात. परंतु, पुणे महापालिकेने गुन्हे दाखल करण्यासाठी किती वेळा फिर्याद दिली? राडारोडा टाकणाऱ्यांवर ठोस कारवाई कधी केली? दुर्दैवाने आमदार, नगरसेवकही याबाबत मूग गिळून गप्प राहतात अन्‌ असल्या प्रकारांना प्रोत्साहन मिळते.
नदीत राडारोडा टाकल्यास एका ट्रकमागे पाच हजार रुपये दंडाची तरतूद असतानाही संबंधित अधिकारी दंडात्मक कारवाई का करत नाहीत? शहरात मुळा-मुठा या मुख्य नद्यांसह देव नदी, राम नदीमध्ये दरदिवशी प्रत्येकी किमान 10 ट्रक राडारोडा टाकला जात असावा, असा अंदाज आहे तर या प्रत्येक दिवशी किमान दोन लाख रुपयांचा अन्‌ महिन्याला 60 लाख आणि वर्षाला सुमारे सव्वासात कोटी रुपयांचा दंड जमा होईल. अशा प्रकारच्या कारवाईतून राडारोडाही दूर होईल अन्‌ नदी सुधारण्यासाठीही रक्कम उपलब्ध होऊ शकते. नदीपात्रात काही ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावता येतील किंवा “रिव्हर व्ह्यू‘चा फायदा घेणाऱ्या इमारतींच्या (हॉटेल्स, कंपन्या, कॉम्प्लेक्‍स) साह्याने सीसीटीव्ही बसविता येतील. यामुळे राडारोड्याबरोबरच अनेक गैरप्रकारांना आळा बसेल. पुणे महापालिकेच्या शेजारीच असणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आयुक्तांनी नदीपात्रात राडारोडा टाकणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा आदेश दिला आहे. असाही प्रयत्न पुणे महापालिकेच्या आयुक्तांना अशक्‍य नाही. खरेतर राडारोडा टाकून नदीचा गळा घोटण्याचा चाललेला प्रकार थांबविण्यासाठी यंत्रणेला खूप काही करण्यासारखे आहे, फक्त गरज आहे ती इच्छाशक्तीची.
स्त्रोत : सकाळ
