रस्त्याच्या जागेवर शौचालय

एक शौचालय उभारण्यासाठी किमान अठरा ते वीस हजार रुपयांचा खर्च महापालिकेला अपेक्षित होता.

अतिक्रमण केलेल्या रहिवाशांसाठी पालिकेकडून उभारणी

‘स्वच्छ भारत अभियानां’तर्गत शहरात मोठय़ा प्रमाणावर वैयक्तिक शौचालयांची उभारणी करण्याच्या नादात अतिक्रमण झालेल्या जागेवर राहणाऱ्या नागरिकांसाठी शौचालये उभारून देण्याचा ‘पराक्रम’ महापालिकेने केला आहे.

वडगावशेरी परिसरात हा प्रकार घडल्याचे उघडकीस आले असून, याबाबत संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाकडे तक्रारही करण्यात आली आहे. वडगावशेरी येथील प्रभाग क्रमांक १९ मधील सर्वेक्षण क्रमांक ५६ मधील जागा विकास आराखडय़ात रस्त्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षभरापर्यंत ही जागा मोकळी होती. या जागेवर अनधिकृतपणे दहा ते पंधरा पत्र्यांचे शेड्स उभारून तेथे काहींनी अनधिकृतपणे वास्तव्य करण्यास सुरुवात केली होती. त्याबाबत नगर रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयाकडेही तक्रार करण्यात आली होती. मात्र त्या तक्रारीची दखल घेण्याऐवजी उद्दिष्टपूर्तीच्या नादात अनधिकृतपणे राहात असलेल्या नागरिकांना महापालिकेकडून तेथे शौचालये बांधून देण्यात आली आहेत. एका व्यक्तीने प्रस्तावित रस्त्याच्या या जागेवर अतिक्रमण करून पत्र्यांचे शेड्स उभारून ते भाडेकराराने वास्तव्यासाठी दिले आहेत. त्यातून दरमहा ठराविक रक्कम संबंधित व्यक्तीला मिळत असतानाच शौचालयाची सुविधा महापालिकेने मोफत पुरवली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शौचालयाच्या जागेसाठीची निवड कोणी केली, लाभार्थ्यांची कोणती कागदपत्रे तपासली, या कामासाठी किती खर्च करण्यात आला, शौचालये उभारण्याची मागणी किंवा शिफारस कोणी केली असे प्रश्न मात्र यामुळे उपस्थित झाले आहेत.

एक शौचालय उभारण्यासाठी किमान अठरा ते वीस हजार रुपयांचा खर्च महापालिकेला अपेक्षित होता. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून अनुदानही जाहीर करण्यात आले होते. केंद्र सरकारकडून चार हजार रुपये, राज्य शासनाकडून आठ हजार रुपये, तर महापालिकेचा वाटा सहा हजार रुपयांचा होता. त्यानुसार वडगावशेरी येथील या जागेत महापालिकेने शौचालये मोफत बांधून दिली आहेत.

केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची उभारणी करण्याचे काम पहिल्या टप्प्यात महापालिका प्रशासनाने हाती घेतले होते. खासगी सहभागातून या शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत वैयक्तिक शौचालयांची उभारणी करण्यासाठीचा टप्पा सुरू करण्यात आला. शहरात सर्व प्रकारची शौचालये उभारण्यासाठी ‘ऑपरेशन पराक्रम’ मोहीमही प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आली. झोपडपट्टय़ांमध्ये वैयक्तिक शौचालये उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले. त्यासाठी तब्बल २१ हजार ५०० वैयक्तिक शौचालयांच्या उभारणीचे उद्दिष्टही निश्चित करण्यात आले होते. त्यापेक्षाही अधिक शौचालयांची उभारणी करून महापालिकेने एक नवा टप्पा गाठला होता. त्याची दखल घेत महापालिकेला देशपातळीवरही गौरविण्यातही आले होते.

रस्त्यासाठीच्या प्रस्तावित जागेवर अतिक्रमण झाल्याची तक्रार क्षेत्रीय कार्यालयाकडे करण्यात आली होती, पण त्याबाबत कारवाई झाली नाही. अतिक्रमण केलेल्यांना मोफत शौचालये बांधून देण्यात आल्याबाबतही तक्रार केली आहे. मात्र त्याबाबत प्रशासनाकडून कोणताही खुलासा करण्यात आलेला नाही.

स्त्रोत : लोकसत्ता

toilet

Advertisements