उद्योगनगरीतील पदपथ बेपत्ता

एखाद्याच विशिष्ट भागात ही परिस्थिती नसून, संपूर्ण शहरात हेच चित्र आहे.

फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण, लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष कारणीभूत

वेगाने विकसित होत असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाढत्या वाहनांच्या गर्दीत पादचाऱ्यांना सुलभ व सुरक्षितरीत्या चालता यावे, या हेतूने महापालिकेने वर्षांनुवर्षे विशेष मोहिमा राबवून रस्तारुंदीकरण केले आणि रुंद झालेल्या रस्त्यांवर लाखो रुपये खर्चून आकर्षक पदपथही बांधले. मात्र, सद्य:स्थितीत शहरभर फेरफटका मारल्यास एकाही पदपथाचा नागरिकांना वापर करता येत नाही, अशी परिस्थिती आहे. लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष, अधिकाऱ्यांची निष्क्रियता, पदपथांवरील  अतिक्रमणे आणि त्यामागे असलेले अर्थकारण, अतिक्रमण विभागाचे कर्मचारी आणि पोलीस यंत्रणेची हप्तेखोरी अशा अनेक गोष्टी सर्वसामान्यांच्या मुळाशी आल्या आहेत. मात्र, कोणालाही त्याचे सोयरसुतक नाही. मुख्यमंत्र्यांचे सध्याचे सचिव प्रवीणसिंह परदेशी १९९७च्या सुमारास पिंपरीचे आयुक्त होते, तेव्हा त्यांनी शहरात रस्तारुंदीकरणाची विशेष मोहीम राबवली होती. त्यानंतर २००४ मध्ये आयुक्तपदी आलेल्या दिलीप बंड यांनी धडकपणे राबवलेल्या रुंदीकरण मोहिमेची फलनिष्पत्ती आज दिसून येते. रस्तारुंदीकरण झाल्यानंतर मोठे रस्ते बांधण्यात आले. त्यावर लाखो रुपये खर्च करून पदपथ उभारण्यात आले, मात्र गेल्या काही वर्षांचे वास्तव असे, की त्या पदपथांचा वापर नागरिकांना करताच येत नाही, अशी परिस्थिती आहे. एखाद्याच विशिष्ट भागात ही परिस्थिती नसून, संपूर्ण शहरात हेच चित्र आहे.

मोठे अर्थकारण

पदपथ गायब करण्यामागे मोठे अर्थकारणही आहे. जी मंडळी पदपथांवर अतिक्रमण करतात, त्यांना त्या त्या भागातील लोकप्रतिनिधी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींना, तर काही ठिकाणी गावगुंडांना खूश ठेवावे लागते, हे उघड गुपित आहे. रस्त्याला अडथळा होतो म्हणून वाहतूक पोलीस कारवाईचा इशारा देतात, मात्र नंतर पोलिसांचाही सूर बदललेला असतो. पालिकेचा अतिक्रमण विभाग हे खाबुगिरीचे केंद्र बनले आहे. कोणत्या भागात कारवाई करायची आणि कुठे करायची नाही, हे त्यांना मिळणाऱ्या हप्त्यांच्या गणितावर अवलंबून असते.

पदपथावर अतिक्रमणे

* महामार्गावरनिगडी ते दापोडी टप्प्यात तर पदपथ बेपत्ता झाले आहेत.

*  पदपथांवर दुचाकी, चारचाकी वाहने लागलेली असतात.

*  पथारीवाले, भाजी विक्रेत्यांचे अतिक्रमण झालेले असते.

* चहाच्या, वडापावच्या तसेच चायनीजच्या गाडय़ा लागलेल्या असतात. व्यापारी दुकानांमधील साहित्य पदपथांवर मांडलेले असते.

मोठय़ा सोसायटय़ांमध्ये बाहेरील वाहनांना प्रवेशबंदी असते. अशी वाहने तासन्तास रस्त्यावर उभी असतात.

राजकीय आशीर्वाद?

वाहतूक पोलीस ‘सोयी’नुसार काम करतात. कोणाची नाराजी नको म्हणून लोकप्रतिनिधी दुर्लक्ष करतात. दुसरे म्हणजे पदपथांवरील बहुतांश अतिक्रमणे राजकीय आशीर्वादानेच असतात. अधिकाऱ्यांना मुळातच काम करण्याचा उल्हास नसतो, त्यामुळे राजकीय रोष ओढवून घेत त्यांनी स्वत:हून कारवाई करावी, अशी अपेक्षाच नागरिक करत नाहीत.

स्त्रोत : लोकसत्ता

atrikman

Advertisements