नागरिकांच्या समस्यांवर ‘स्मार्ट’ उपाय

केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते महापालिकेच्या 14 प्रकल्पांचे उद्‌घाटन शनिवारी (ता. 25) होणार आहे. त्यातील प्रमुख प्रकल्पांच्या माहितीचा आढावा…

सौरऊर्जेचा पुरेपूर वापर
क्षमता असूनही सौरऊर्जेचा फारसा वापर शहरात होताना दिसत नाही, त्यामुळे त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारचे पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशनने महावितरण, मेडा यांच्याशी समन्वय साधून या बाबतचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्यानुसार शहरातील महापालिका आणि राज्य सरकारच्या कार्यालयांच्या इमारतींवर सौरऊर्जा प्रकल्प बसविण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून अंशतः अनुदान मिळणार आहे. राज्य सरकारनेही त्याला प्रोत्साहन देणाऱ्या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. शहरात नजीकच्या काळात 50 प्रकल्प उभारणार आहेत. औंध, बाणेर, बालेवाडीचा पहिल्या टप्प्यात समावेश असेल. महापालिकेच्या मुख्य इमारतीवरही अशा प्रकारचा प्रकल्प असेल. त्याचा खर्च संबंधित शासकीय कार्यालयांनी करायचा आहे.

कचऱ्याच्या वाहनांना जीपीएस
शहरातील कचऱ्याची वाहतूक करणारे महापालिकेचे 400 ट्रक आहेत. त्यांना जीपीएस बसवून जिओ टॅगिंग करणार आहे. सध्या सात हजार ठिकाणांवरून कचरा उचलला जातो. महापालिकेच्या मध्यवर्ती नियंत्रण कक्षातून, तसेच संकेतस्थळावरूनही त्यांच्या वाहतुकीची माहिती उपलब्ध होणार आहे, त्यामुळे कोणत्या भागातून किती वाजता कचरा उचलला गेला, त्या भागातून डेपोवर ते वाहन कधी पोचले, त्याची वेळ काय होती आदींबद्दल तपशील मिळतील, तसेच वाहन नादुरुस्त झाल्यास त्याची माहिती मिळाल्यावर पर्यायी व्यवस्थाही करता येईल. कचरा उचलण्याच्या पद्धतीमध्ये मूलभूत सुधारणा होईल. आगामी काळात हा तपशील महापालिकेच्या मोबाईल ऍप्लिकेशनला जोडून नागरिकांनाही उपलब्ध होईल.

प्लॅस्टिक बाटल्यांचा पुनर्वापर
प्लॅस्टिक कचरा मुक्त अभियान महापालिकेने हाती घेतले आहे. त्याअंतर्गत नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यात येत आहे. नागरिकांनी वेचकांना कचरा देताना घरीच कचऱ्याचे वर्गीकरण करायचे आहे. त्यासाठी महापालिकेने विस्तृत आराखडा तयार केला आहे. प्लॅस्टिक कचरा वेचक गोळा करणार आहेत. प्लॅस्टिक कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिका शहरात 20 ठिकाणी 200 प्रकल्प उभारणार आहे. त्यात 130 मेट्रिक टन कचऱ्यावर दररोज प्रक्रिया होईल, तसेच गर्दीच्या ठिकाणी केवळ प्लॅस्टिकच्या बाटल्यांवर प्रक्रिया करण्यासाठी 20 प्रकल्प उभारण्यात येतील. त्यांची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी करणार आहेत. खासगी उद्योगांच्या सहकार्याने हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे.

पाणीपुरवठ्यासाठी टोल फ्री नंबर
शहरातील नागरी सुविधांची पूर्ती करण्यासाठी महापालिकेने “टोल फ्री‘ क्रमांकाच्या धर्तीवर पीएमपी केअर (सिटीझन असिस्टन्स रिस्पॉन्स अँड एगेंजमेंट) हा उपक्रम सुरू केला आहे. त्यात भर घालून पाणीपुरवठा याबाबत स्वतंत्र टोल फ्री क्रमांकाचे उद्‌घाटन शनिवारी पंतप्रधानांच्या उपस्थित होणार आहे. पाणीपुरवठ्याबाबतच्या नागरिकांच्या काही तक्रारी असल्यास त्यांचे निराकरण त्यामुळे होऊ शकते, तसेच पाणीपुरवठा पद्धतीवर मध्यवर्ती देखरेखही महापालिकेला शक्‍य होणार आहे.

नागरिकांची माहिती संकलित करणारी प्रणाली
शहरातील नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीचे तपशील मोबाईल संचांमार्फत गोळा करणार आहे. त्यासाठी महापालिका आराखडा तयार करीत आहे. यामुळे नागरिकांच्या तपशीलवार माहितीनुसार त्यांना सुविधा पुरविणे शक्‍य होणार आहे. तसेच वयोगट, शिक्षण, नोकरी-व्यवसाय यानुसार सुविधा पुरविण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणेही शक्‍य होणार आहे. या उपक्रमाचे उद्‌घाटनही पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार आहे.

आनंद दवे (शहर अमृततुल्य संघटना, संघटक) ः शहराच्या स्मार्ट सिटीचा आराखडा चांगला आहे; परंतु त्याची तंतोतंत अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. वाहतुकीची समस्या दूर करण्यासाठी सक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हवी, तसेच पिण्याच्या पाण्याचा पुरेसा पुरवठा नियमितपणे होणे गरजेचे आहे. केवळ तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सुविधा देण्याऐवजी पायाभूत सुविधांचे जाळे विस्तारण्याची गरज आहे.

बापू भावे (पुणे शहर ऑटोरिक्षा फेडरेशन, खजिनदार) ः शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत रिक्षांचाही समावेश आहे; परंतु त्याकडे महापालिका, राज्य सरकारचे फारसे लक्ष नाही, ही खेदाची बाब आहे. ही व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी उपाययोजना व्हायला हव्यात, तसेच शहरातील रस्ते रुंद असले पाहिजेत. रिक्षा स्थानक, सीएनजी पंपांची संख्या वाढली पाहिजे, त्यामुळे वाहतूक सुरळीत होऊन प्रदूषण घटेल आणि स्मार्ट सिटी साकारेल.

रोशनी जैन (नागरिक) ः शहराचे स्वरूप बदलण्यासाठी पायाभूत सुविधा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. त्यात वाहतूक व्यवस्था, पाणीपुरवठा, नियमित वीजपुरवठा, रुंद रस्ते आवश्‍यक आहेत. शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतेबाबतही जागरूकता आवश्‍यक आहे. त्यासाठी प्रशासकीय सुधारणा व्हायला हव्यात. नदीसुधार, प्रदूषण यांचाही विचार करून पर्यावरण संवर्धन होणे गरजेचे आहे. दैनंदिन जीवनात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर हा नागरी सुविधांसाठी व्हावा.

विनोद सातव (नागरिक) ः शहरातील पायाभूत सुविधांबरोबरच कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांना ठाण्यांसाठी जागा, निधी, आधुनिक तंत्रज्ञान आदी सुविधा उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. कारण, शहर सुरक्षित असेल तर विकासाची प्रक्रिया वेगाने होईल, तसेच वाहतुकीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी थेट निधी शहर विस्तारत असताना त्या त्या भागात पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करायला हवे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम झाली, तर शहराचे रूपांतर स्मार्ट सिटीमध्ये होईल.
– – सकाळ वृत्तसेवा

Advertisements