शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पंचवीस टक्के आरक्षित जागांवर पूर्वप्राथमिक वर्गात गेल्या वर्षी प्रवेश घेऊनही पहिलीला त्याच शाळेत प्रवेश देण्यासाठी शाळांकडून नकार देण्यात येत आहे. पहिल्या फेरीत प्रवेश मिळण्यासाठी केलेल्या अर्जापैकी जवळपास १५ ते २० टक्के अर्ज हे पहिलीला त्याच शाळेत प्रवेश मिळावा म्हणून आले असल्याचे शिक्षण विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
पंचवीस टक्के आरक्षित जागांसाठी एन्ट्री पॉइंटपासून प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात येते. त्यानुसार अनेक शाळांनी गेल्या वर्षीही पूर्वप्राथमिकच्या वर्गाना पंचवीस टक्के आरक्षण लागू केले. गेल्या वर्षी ज्या विद्यार्थ्यांना पूर्वप्राथमिकच्या वर्गामध्ये आरक्षित जागांवर प्रवेश देण्यात आले, त्या विद्यार्थ्यांनाही शाळा पहिलीसाठी प्रवेश नाकारत आहेत. पहिलीला असणाऱ्या प्रवेशक्षमतेच्या पंचवीस टक्के जागांनुसार पूर्वप्राथमिक वर्गात आरक्षण ठेवण्याचा नियम शासनाने या वर्षी केला. त्यामुळे शाळांनी पूर्वप्राथमिकच्या वर्गामध्ये प्रवेश दिले, मात्र आता पहिलीला पुरेशा जागाच उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करण्यात येत आहे. त्याशिवाय काही शाळांनी पूर्वप्राथमिक शाळा ही प्राथमिक शाळेशी जोडलेली नसल्याचे दाखवले. प्रवेश प्रक्रिया टाळण्यासाठी शाळांच्या या दररोज नव्या पळवाटा शोधण्याच्या उद्योगामुळे आता पालक आणि शिक्षण विभागही जेरीस आला आहे.
या वर्षी आलेल्या एकूण अर्जापैकी साधारण १५ ते २० टक्के अर्ज हे पूर्वप्राथमिकला ज्या शाळेत प्रवेश हवा होता, त्याच शाळेत पहिलीला प्रवेश असणाऱ्यांचे होते, अशी माहिती शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिली. पूर्वप्राथमिकला आरक्षणात प्रवेश घेतलेल्या ज्या विद्यार्थ्यांना पहिलीला त्याच शाळेत प्रवेश हवा असेल, तर शाळांनी तो विनातक्रार दिला पाहिजे, अशा सूचना शिक्षण विभागाने मुख्याध्यापकांना दिल्या आहेत.
