वाहनतळावर दुचाकी लावायची असेल तर तब्बल दहा रुपये… चारचाकी असेल तर थेट चाळीस रुपये… हे पार्किंगचे दर कोण्या मॉल किंवा मल्टिप्लेक्‍सचे नसून, पुणे रेल्वे स्थानकातील वाहनतळाचे आहेत. यातच भर म्हणजे वाहनतळासाठीच्या राखीव जागेबाहेरची जागाही कंत्राटदाराने सोडलेली नाही. पुणेकरांची अशी लूट होत असताना रेल्वे प्रशासन आणि पोलिसांचेही त्याकडे दुर्लक्ष होते आहे. या तीनही वाहनतळांचा ठेका माजी नगरसेवक सय्यद अफसर यांच्याकडेच आहे, हेही विशेष.
रेल्वे विभागाने नागरिकांना वाहने लावण्यासाठी स्थानकाच्या परिसरात तीन ठिकाणी वाहनतळ उभारले आहेत. त्यापैकी महात्मा गांधी पुतळ्याजवळ प्रीमियम पार्किंगमध्ये दुचाकींना सहा तासांसाठी वीस रुपये आणि चारचाकींना चार तासांसाठी वीस रुपये शुल्क आकारण्याची परवानगी आहे. मात्र, वाहनतळ ठेकेदाराचे कर्मचारी नागरिकांकडून थेट दुप्पट रकमेची मागणी करतात. नागरिकांनी दरपत्राची मागणी केल्यानंतर दमदाटी करून पैसे वसूल करतात.
पुणे रेल्वे स्थानकातील तीनही वाहनतळाच्या निविदा मध्य रेल्वेकडून स्वतंत्र “ऑनलाइन‘ प्रक्रियेद्वारे काढण्यात येतात. मात्र, निविदा अर्जासोबत भरावयाचे शुल्क आणि अनामत रक्कम मोठी असल्याने खूप कमी लोक अर्ज करतात. याचाच फायदा या व्यवसायात स्थिरावलेले लोक घेतात. हेच लोक अर्जात मोठे आकडे भरून करार मिळवतात आणि ही वाढीव रक्कम परत मिळवण्यासाठी अनधिकृतरीत्या पैसे वसूल करतात. याचेच प्रत्यय येथे येत असून, गेल्या कित्येक वर्षांपासून वाहनतळाचे कंत्राट एकाच व्यक्तीला मिळत आहे. त्याबद्दल नागरिकांनी रेल्वे विभागाकडे तक्रारी नोंदवूनही दखल घेतली जात नाही. अधिक तक्रारी आल्यास करार रद्द करण्याचा अधिकार विभागाला आहे.
पोलिस बघ्याची भूमिकेत
रेल्वे स्थानकात चारचाकी, दुचाकी तसेच रिक्षांसाठी केलेल्या लेनवर खासगी व शासकीय वाहने थांबून असतात. वाहनतळाची जागा भरल्यावर कंत्राटदार कर्मचाऱ्यांकडून वाहने मोकळ्या जागेत लावण्यास सांगितले जाते, त्यामुळे वाहतूक कोंडीचा प्रश्‍न उद्‌भवतो. पोलिस प्रशासन मात्र वाहनतळ कर्मचारी किंवा वाहन लावणाऱ्याविरुद्ध कारवाई न करता बघ्याची भूमिका घेतात, अशीच नागरिकांची तक्रार आहे.
वाहनचालकांकडून वाहने लावण्यासाठी अवास्तव शुल्क वसूल केले जात असेल, तर ते चुकीचेच आहे. या प्रकारात स्वतः लक्ष घालून असे प्रकार भविष्यात होणार नाहीत, याची काळजी घेण्यात येईल.
सय्यद अफसर, कंत्राटदार
अतिरिक्त शुल्क आकारण्यावरून वाहनतळ कंत्राटदार अफसर यांना सुमारे एक लाख रुपयाचा दंड ठोठावला आहे. नागरिकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या अवास्तव शुल्काला आळा घालण्यासाठी वाहन लावल्यानंतर त्यांना संगणकीय प्रणालीद्वारे पावती मिळण्याची सुविधा निर्माण केली जाईल.
गौरव झा, वरिष्ठ विभागीय व्यावसायिक व्यवस्थापक
