महाडमधील सावित्री नदीवरील पुलाच्या दुर्घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पावसाळ्यात महत्त्वाचे पूल व इमारतींच्या ठिकाणी आपत्ती व्यवस्थापक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाडमधील पुलासारखी दुर्घटना घडल्यास संबंधित पर्यवेक्षीय अधिकाऱ्याला जबाबदार धरून त्याच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा सरकारकडून देण्यात आला आहे.
महाडमधील सावित्री नदीवरील जुना पूल वाहून गेल्याची घटना नुकतीच घडली. या दुर्घटनेत दोन एसटी बसमधील प्रवाशांना जीव गमवावा लागला. या दुर्घटनेनंतर आपत्ती व्यवस्थापनाची चोख व्यवस्था नसल्याची जाणीव सरकारला झाली. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील सर्व पुलांची तातडीने तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. तर दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या बैठकीत राज्यातील महत्त्वाच्या पुलांची तपासणी करण्याचे काम खासगी कंपन्यांमार्फत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
त्या पार्श्वभूमीवर बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव व मुख्य अभियंत्यांची बैठक झाली. आपत्ती व्यवस्थापक नेमल्यास, पावसाळ्यात सावित्री नदीवरील पुलासारखी एखाद्या ठिकाणी परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्याची माहिती तातडीने देऊन जीवितहानी टाळता येणे शक्‍य होणार असल्याचे मत मांडण्यात आले. त्यासाठी नद्यांवरील जुने पूल तसेच धोकादायक इमारती निश्‍चित करून पावसाळ्याच्या काळात या ठिकाणी आपत्ती व्यवस्थापक नेमण्याच्या सूचना सर्व मुख्य अभियंत्यांना देण्यात आल्या आहेत.
या आपत्ती व्यवस्थापकांची नियुक्ती कंत्राटी पद्धतीने करण्याबरोबरच त्यांना प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी मुख्य अभियंत्यांवर सोपविली आहे. या व्यवस्थापकांनी नेमून दिलेल्या पूल व इमारतींवर पावसाळ्यात देखरेख ठेवावी. काही आकस्मिक आपत्ती येत असल्यास पुलांवरील वाहतूक बंद करावी.
व्यवस्थापकांनी ठेवावी दैनंदिन नोंद
आपत्ती व्यवस्थापकांना कामकाजासाठी सिग्नल, दिवे, लाल झेंडे उपलब्ध करून द्यावेत. हे व्यवस्थापक व स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक यांनी पर्जन्य मापकातील दैनंदिन नोंद, पूर पातळी यांची दैनंदिन नोंद ठेवावी. मोठा पूर आल्यास व इमारतीला तडे गेल्याचे दिसल्यास त्याची माहिती सचिवांपर्यंत पोचवावी. तसेच जिल्हाधिकारी, पोलिस यांनाही तत्काळ माहिती देण्यात यावी, अशा सूचना या वेळी सचिवांनी दिल्या.
स्त्रोत : सकाळ