राज्यात जवळपास पन्नास टक्के लोकसंख्या ही शहरात राहते. वाढती नागरी लोकसंख्या व पाण्याचे स्रोत यांचे प्रमाण त्यामुळे व्यस्त होऊ लागले आहे. त्यामुळे भविष्यात पाणीटंचाईचा प्रश्‍न तीव्र होऊ शकतो. तसेच, शहरात वापर होणाऱ्या पाण्यापैकी जवळपास ७० ते ८० टक्के सांडपाणी तयार होते. या सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता ते शहरातील मलनिस्सारण वाहिन्यांमध्ये सोडले जाते. त्यावर प्रक्रिया केली तर या पाण्याचा पुनर्वापर करणे शक्‍य आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी महापालिकांच्या बांधकाम नियंत्रण नियमावलीत तरतूद करण्यासाठी ३७ (१) ची कार्यवाही करावी, असे आदेश दिले आहेत.
नव्या आदेशानुसार महापालिकांच्या हद्दीत एक एकर अथवा त्यावरील जागेवर बांधकाम नकाशे मंजूर करताना ओपन स्पेस, ॲमेनिटी स्पेस सोडून सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी स्वतंत्र राखीव जागा ठेवण्याचे बंधन बांधकाम व्यावसायिकांवर आले आहे. या जागेवर सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारून त्यास मान्यता घ्यावी. त्यासाठी येणारा सर्व खर्च संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाने करावा. या प्रकल्पात प्रक्रिया केल्या जाणाऱ्या पाण्याची दर सहा महिन्यांनी महापालिका अथवा राज्य सरकारच्या मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेमार्फत तपासणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
‘पीएमआरडीए’लाही नियम लागू
महापालिकेच्या हद्दीलगतच्या भागात दहा किलोमीटरच्या परिसरात महापालिकेची बांधकाम नियंत्रण नियमावली लागू आहे. बांधकाम नियमावलीत बदल झाल्यास हा बदल त्या भागालाही लागू होणार आहे. सध्या हा सर्व भाग पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) च्या कार्यक्षेत्रात मोडतो, त्यामुळे त्या भागातही हा नियम लागू होणार असल्याचे बोलले जात आहे.
– – सकाळ वृत्तसेवा
